30 मार्च तक निःशुल्क कार्ड बनाने का निर्देश था जिसमे लगभग 30 लाख आवेदन आये
अब जनता के मांग पर 7 अप्रैल तक इसे एक्सटेंड किया गया है सोशल मीडिया में एक सेल का गठन किया गया है
जिन जिन पोलिटिकल पार्टी को सिंबल रजिस्टर्ड हुए हैं और जिन पार्टी को सिंबल नही मील हैं आयोग ने उनके सिंबल अलॉट किया गए हैं
