गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तबादलों की अवधि 16 जुलाई तक करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बताया कि कैबिनेट में राज्य सरकार ने 8 हजार करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पास
किया है। 20 जुलाई को होने वाले मानसून सत्र में इस बजट को पेश किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...
-नरोत्तम मिश्रा को मंत्री पद से न हटाने के सवाल पर मलैया ने कहा कि बिना चुनाव लड़े भी 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति मंत्री रह सकता है।
-सिमी जेल ब्रेक मामले की जांच के लिए बनाए गए आयोग की अवधि 3 महीने बढ़ाई गई है।
-चुटका बिजली परियोजना के लिए सिवनी मंडला में 260 हेक्टेयर जमीन दी गई है।
-पचमढ़ी अभ्यारण्य के दायरे में आने वाले 11 गांव राजस्व में तब्दील होंगे।
-मलैया ने जानकारी दी कि तीन साल में प्रदेश के स्कूलों में फर्नीचर की समस्या दूर हो जाएगी।
-सिमी जेल ब्रेक मामले की जांच के लिए बनाए गए आयोग की अवधि 3 महीने बढ़ाई गई है।
-चुटका बिजली परियोजना के लिए सिवनी मंडला में 260 हेक्टेयर जमीन दी गई है।
-पचमढ़ी अभ्यारण्य के दायरे में आने वाले 11 गांव राजस्व में तब्दील होंगे।
-मलैया ने जानकारी दी कि तीन साल में प्रदेश के स्कूलों में फर्नीचर की समस्या दूर हो जाएगी।
गुरुवार को कैबिनेट में 15 मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का मुद्दा भी शामिल रहा। इसके तहत सहमति से भूमि क्रय नीति लाई गई। स्पष्ट है कि सरकारी प्रयोजन के लिए जमीन खरीदी जाती है तो स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगेगा। भूमिगत पेट्रोल या गैस पाइपलाइन बिछाने, केबल व डक्ट बनाने के लिए सरकारी जमीन ली जाती है तो उसकी भी नीति होगी।
