भोपाल राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिए जाने का फार्मूला तय किया

 भोपाल राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिए जाने का फार्मूला तय

कर लिया गया है। इसका नकद भुगतान 1 जुलाई 2017 से किया जाएगा। इस बारे में सोमवार शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। पहले बैठक मंगलवार को निर्धारित थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की व्यस्तता के चलते मंत्रिमंडल की बैठक एक दिन पहले कर दी गई है।

 

कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने के लिए सरकार ने 2.57 का फार्मूला तय किया है, यानी एक जनवरी 2016 को कर्मचरियों को जो वेतन मिल रहा था। उसका 2.57 गुना वेतन निर्धारित कर नकद भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को यह फायदा अगस्त के वेतन में मिलेगा। कैबिनेट में फिलहाल सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का एरियर दिए जाने के बारे में अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन वित्त विभाग कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 1 जुलाई 2017 के बीच के 18 महीने के एरियर का भुगतान पांच किस्तों में ही देने के मूड में है। इधर कर्मचारी संगठन एरियर की इस राशि को एक मुश्त दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

 

इन पर भी होगा विचार
- सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों को 15 लाख रुपए का स्पेशल पैकेज दिया जाने के संबंध में।
- गरीबों को जमीन के पट्टे दिए जाने की समय सीमा बढ़ाए जाने के बारे में भी फैसला लिया जाएगा। इसकी वजह अभी भी बेदखल किए गए गरीबों को पट्टा न मिलना है।
- प्लास्टिक कैरीबेग के इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का अनुमोदन।
- माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सरकारी और प्राइवेट मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने संबंधी राशि दिए जाने का अनुमोदन।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 9 वी से 12 तक के स्कूलों का बेहतर आधारभूत ढांचा तैयार किए जाने की योजना का अनुमोदन।