भोपाल मध्य प्रदेश सरकार एक जुलाई से अपने रेगुलर अधिकारियों-कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देगी।

मध्य प्रदेश सरकार एक जुलाई से अपने रेगुलर अधिकारियों-कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देगी।

फाइनेंस डिपार्टमेंट के इसे लिए फॉर्मेट तय किया है, जिसे जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। बता दें कि मप्र सरकार के पांच लाख से ज्यादा रेगुलर अधिकारी कर्मचारी हैं।

पांच किस्तों में मिलेगा एरियर...

 

- नया वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। 18 माह का एरियर पांच किस्तों में दिया जाएगा।
- कैबिनेट मीटिंग में सातवां वेतन मान का प्रस्ताव मंगलवार को लाया जाने वाला था, लेकिन मीटिंग कैंसिल होने के कारण अब इसे 6 जुलाई को लाया जाएगा।

 

मप्र के 97 हजार लोगों को फायदा
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर वाई श्रेणी में आते हैं, जबकि उज्जैन, सागर, रतलाम, खंडवा समेत अन्य बड़े शहर जेड श्रेणी में। रेलवे, आयकर, डाक, रक्षा, जनगणना, ऑडिट समेत अन्य केंद्रीय विभाग मिलाकर प्रदेश में करीब 97 हजार केंद्रीय कर्मचारी हैं। इनमें भोपाल के 11 हजार कर्मचारी हैं।

 

 

4% महंगाई राहत के आदेश, जुलाई में मिलेगी बढ़ी पेंशन

मप्र के पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई राहत के आदेश मंगलवार को जारी हो गए। इससे तीन लाख से अधिक पेंशनरों को फायदा मिलेगा। जुलाई में इन्हें बढ़ी पेंशन और एरियर मिल जाएगा। अभी उन्हें 132 फीसदी महंगाई राहत मिलती है। बढ़ोतरी के बाद यह 136 फीसदी हो जाएगी। वित्त विभाग के अनुसार यह महंगाई राहत 1 जनवरी 2017 से दी जाएगी। इसी तरह 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत दी जाएगी। पेंशनरों के मामले में देरी इसलिए होती है, क्योंकि करीब 25 फीसदी पेंशनर छत्तीसगढ़ में हैं। वहां से क्लीयरेंस के बाद ही आदेश होते हैं। 

15 प्रतिशत तक हो सकता है सैलरी में इजाफा...

- सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के इम्प्लॉइज की सैलरी में 15 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता है।
- इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने छत्तीसगढ़ द्वारा तय किए वेतनमान का अध्ययन किया है।
- लेकिन मध्य प्रदेश में वेतनमान की श्रेणी अधिक होने से यहां श्रेणियां ज्यादा रहेंगी जिसके मुताबिक वेतनमान दिया जाएगा।

 

4% महंगाई राहत के आदेश, जुलाई में मिलेगी बढ़ी पेंशन

मप्र के पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई राहत के आदेश मंगलवार को जारी हो गए। इससे तीन लाख से अधिक पेंशनरों को फायदा मिलेगा। जुलाई में इन्हें बढ़ी पेंशन और एरियर मिल जाएगा। अभी उन्हें 132 फीसदी महंगाई राहत मिलती है। बढ़ोतरी के बाद यह 136 फीसदी हो जाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अनुसार यह महंगाई राहत 1 जनवरी 2017 से दी जाएगी। इसी तरह 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत दी जाएगी। पेंशनरों के मामले में देरी इसलिए होती है, क्योंकि करीब 25 फीसदी पेंशनर छत्तीसगढ़ में हैं। वहां से क्लीयरेंस के बाद ही आदेश होते है।