देहरादून. उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की
लीडरशिप वाली
बीजेपी सरकार ने राज्य में 240 करोड़
रुपए के लैंड एक्विजिशन स्कैम (जमीन
अधिग्रहण घोटाला) का खुलासा किया है। नेशनल हाईवे-74 के
लिए कांग्रेस सरकार के समय यह अधिग्रहण हुआ था। नई
सरकार ने घोटाले में संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर SDM लेवल के
6 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही
मामले की जांच सीबीआई
से करवाने के लिए केंद्र सरकार को लेटर लिखा है। एनएच-74
के लिए ली गई थी
जमीन...
- न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीएम
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
"उधम सिंह नगर जिले में 2011-2016 के बीच
प्रस्तावित एनएच-74 के लिए कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण में
240 करोड़ रुपए की अनियमितता मिली
है। खास लोगों को फायदा देने के लिए खेती
की जमीन को गैर कृषि भूमि दिखाकर
मुआवजे की रकम पर 20 गुना ज्यादा फायदा कमाया
गया।"
- उन्होंने कहा, "सवालों के घेरे में आई अधिकांश
जमीन उधम सिंह नगर जिले के जसपुर,
काशीपुर, बाजपुर और सितारगंज में स्थित है।
हेरफेर की रकम का आंकड़ा और बढ़ेगा।
अभी सिर्फ 18 मामलों की जांच
की गई है।"
लीडरशिप वाली
बीजेपी सरकार ने राज्य में 240 करोड़
रुपए के लैंड एक्विजिशन स्कैम (जमीन
अधिग्रहण घोटाला) का खुलासा किया है। नेशनल हाईवे-74 के
लिए कांग्रेस सरकार के समय यह अधिग्रहण हुआ था। नई
सरकार ने घोटाले में संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर SDM लेवल के
6 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही
मामले की जांच सीबीआई
से करवाने के लिए केंद्र सरकार को लेटर लिखा है। एनएच-74
के लिए ली गई थी
जमीन...
- न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीएम
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
"उधम सिंह नगर जिले में 2011-2016 के बीच
प्रस्तावित एनएच-74 के लिए कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण में
240 करोड़ रुपए की अनियमितता मिली
है। खास लोगों को फायदा देने के लिए खेती
की जमीन को गैर कृषि भूमि दिखाकर
मुआवजे की रकम पर 20 गुना ज्यादा फायदा कमाया
गया।"
- उन्होंने कहा, "सवालों के घेरे में आई अधिकांश
जमीन उधम सिंह नगर जिले के जसपुर,
काशीपुर, बाजपुर और सितारगंज में स्थित है।
हेरफेर की रकम का आंकड़ा और बढ़ेगा।
अभी सिर्फ 18 मामलों की जांच
की गई है।"