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Monday, February 13, 2017

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शशिकला के खिलाफ बेहिसाब प्रॉपर्टी केस में फैसला कल

नई दिल्ली. तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने के लिए
ओ.पन्नीरसेल्वम से राजनीतिक लड़ाई लड़ रहीं
शशिकला की मुश्किलें मंगलवार को बढ़ सकती हैं।
दरअसल,सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ 21 साल
पुराने बेहिसाब प्रॉपर्टी केस में फैसला सुना
सकता है। इसी केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने
शशिकला और जयललिता को 2015 में बरी कर
दिया था। कर्नाटक सरकार ने इस फैसले को
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुबह 10.30 बजे
आएगा फैसला...
-केस की सुनवाई कर रही बेंच में शामिल जस्टिस
पी सी घोष और अमिताभ रॉय सुबह 10.30 बजे
फैसला सुना सकते हैं।
-इस केस में जया,शशिकला और उनके दो रिश्तेदार
वीएन सुधारन,इलावर्सी समेत 4 लोग शामिल हैं।
- इस मामले की सुनवाई तमिलनाडु के बाहर बेंगलुरु
की स्पेशल कोर्ट में हुई। इस कोर्ट ने 27 सितंबर
2014 को जयललिता,शशिकला और दो अन्य
बेहिसाब प्रॉपर्टी रखने के मामले में दोषी करार
दिया।
-ट्रायल कोर्ट ने सभी को चार साल की सजा
सुनाई गई। उन पर 100 करोड़ का जुर्माना भी
लगाया गया। जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से बेल
मिली थी।
-जया ने इस फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चैलेंज
किया। हाईकोर्ट ने 11 मई,2015 को जया और
शशिकला समेत सभी चार दोषियों को बरी कर
दिया।
-दरअसल,जयललिता पर 1991 से 1996 के बीच
सीएम रहने के दौरान इनकम से ज्यादा 66 करोड़
की प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का आरोप था।
-उन पर शशिकला के साथ मिलकर 32 ऐसी
कंपनियां बनाने का आरोप था जिनका कोई
बिजनेस ही नहीं था।
सजा हुई तो नहीं लड़ पाएंगी इलेक्शन
-AIADMK सुप्रीमो शशिकला तमिलनाडु में
सरकार बनाने की तैयारी हैं। इस बीच,सुप्रीम
कोर्ट का यह फैसला उनके लिए बेहद अहम होगा।
-बेहिसाब प्रॉपर्टी केस में अगर कोर्ट शशिकला
को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाता है
तो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट सकता है।
-शशिकला अभी असेंबली की मेंबर नहीं हैं। अगर वे
मुख्यमंत्री बनीं तो उन्हें 6 महीने के भीतर
विधायक बनना होगा। ऐसे हालात में सजा हुई
तो वे कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी।
-6 नवंबर को जयललिता के निधन के बाद सीएम
बने पन्नीरसेल्वम ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे
दिया था। उन्होंने भी फिर मुख्यमंत्री बनने का
दावा किया है।
-शशिकला और पन्नीरसेल्व दोनों ही सरकार
बनाने को लेकर तमिलनाडु के गवर्नर सी
विद्यासागर राव से मुलाकात कर चुके हैं।
-इस बीच,अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने गवर्नर
को एक हफ्ते में असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाने
और फ्लोर टेस्ट का सुझाव दिया।

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