रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन के दौरान कैंडिडेट्स की कैश विदड्रॉअल लिमिट बढ़ाने से इनकार कर दिया

नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन
के दौरान कैंडिडेट्स की कैश विदड्रॉअल लिमिट बढ़ाने
से इनकार कर दिया है। 5 राज्यों में चुनावों को देखते हुए
इलेक्शन कमीशन ने आरबीआई से
कैश लिमिट बढ़ाने की मांग की
थी। बता दें कि अभी एक हफ्ते में 24
हजार रुपए बैंक या एटीएम के माध्यम से निकाले जा
सकते हैं। RBI गवर्नर को लिखा था लेटर...
-बता दें कि इसी हफ्ते बुधवार को रिजर्व बैंक को
इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा था।
-लेटर में कहा गया कि पांच राज्यों में चुनाव को देखते हुए
कैंडिडेट्स के लिए विदड्रॉअल लिमिट बढ़ा दी जाए।
-मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिमिट को हर
हफ्ते 24 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की
मांग इलेक्शन कमीशन ने की
थी।
चुनाव से पहले 96 हजार ही निकाल पाएंगे
कैंडिडेट्स
-EC ने अपने लेटर में लिखा,"मौजूदा कैश विदड्रॉअल लिमिट एक
हफ्ते में 24 हजार है। इस हिसाब से चुनाव शुरू होने से पहले
कैंडिडेट्स ज्यादा से ज्यादा 96000 रुपए तक ही
निकाल पाएंगे।"
फेयर इलेक्शन हमारी जिम्मेदारी
-EC ने लिखा था,"स्वतंत्र और साफसुथरे चुनावों के लिए
सभी कैंडिडेट्स को सही वातावरण
भी मुहैया कराना जरूरी है।"
-"हमें ये लगता है कि कैंडिडेट्स तय लिमिट तक खर्चे का
भुगतान कर पाएं इसलिए मौजूदा कैश विदड्रॉअल लिमिट को बढ़ाया
जाना जरूरी है।"
-"खर्च का ज्यादातर भुगतान चेक के जरिए होगा। लेकिन,रोजाना
के छोटे-मोटे खर्चों के लिए कैश की जरूरत
होती है।"
-पत्र में EC ने लिखा,"कैश विदड्रॉअल की प्रॉब्लम
रूरल एरिया में ज्यादा गंभीर है। जहां बैंकों सुविधा
बड़ी समस्या है।"
20 लाख और 28 लाख है खर्च सीमा
-इलेक्शन कमीशन ने मणिपुर और गोवा में
इलेक्शन खर्च की सीमा 20 लाख
रुपए तय की है।
-उत्तर प्रदेश,पंजाब और उत्तराखंड मेंं चुनावी
खर्च की सीमा मैक्सिमम 28 लाख
रुपए तय की गई है।
-बता दें कि 4 फरवरी से पांच राज्यों में चुनावों के लिए
वोटिंग शुरू होगी और नतीजों का एलान
11 मार्च को किया जाएगा।
-यूपी में 7 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। 11
फरवरी को पहले फेज के लिए वोटिंग
होगी।