Sunday, November 3, 2019
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भोपाल कांग्रेस का रोशनपुरा जवाहर भवन पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल को ग्यापन देगे
मध्य प्रदेश में हुई अति वर्षा के कारण किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भारत सरकार को मुआवजा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया था किंतु उनके द्वारा मुआवजा राशि नहीं दी गई । इसी के संबंध में रोशनपुरा जवाहर भवन में धरना प्रदर्शन करेंगे एवं महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन देंगे। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है कैलाश मिश्रा
अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल
अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल
Saturday, November 2, 2019
Thursday, October 31, 2019
भोपाल भानपुर ब्रिज के पास सड़क हादसा
लोडिंग पिकप ने बाइक सवार तीन युवको को रोंदा दो युवक की मौके पर मौत एक की हालत गंभीर करोद श्री साई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तत्काल का मामला
भोपाल मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है कैबिनेट बैठक में सबसे पहले इंदौर में सफलता पूर्व समाप्त हुए मैग्निफिसेंट एमपी और झाबुआ उप चुनाव में जीत को लेकर सीएम कमलनाथ को सभी मंत्रियों की ओर से सम्मानित किया गया...उसके बाद कैबिनेट में अति वृष्टि से प्रभावित किसानों को लेकर भी चर्चा की गई मामला की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में 55 लाख किसान प्रभावित अति वृष्टि से प्रभावित हुए हैं...जिसके लिए केन्द्र से 07 हजार करोड़ रुपए की मांग की गई है...इस मौके पर मंत्री शर्मा ने कहा कि बिहार और कर्नाटक को केन्द्र सरकार ने राहत राशि दी है लेकिन मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव अपनाया जा रहा है...अगर केन्द्र सरकार समय रहते राशि नहीं देता है तो आने वाले में प्रदेश सरकार दिल्ली में उपवास रखेगी और केन्द्र से पैसों की मांग करेगी शहरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए अब होर्डिंग पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार अलग से नियम बनाएगी फिलहाल नियम बनाने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है...बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के लिए सरकार ने राज्य पुनर्माण कोष का गठन भी किया है जिसमें प्रदेश का कोई भी व्यक्ति राशि जमा कर सकता है इसकी शुरुआत सबसे पहले मंत्रियों से की गई है
सभी मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावितों के लिए अपने एक महीने की सैलिरी दान में दी है
Tuesday, October 15, 2019
भोपाल मंत्रालयीन कर्मचारी संघ अपनी मागो को लेकर 16 अक्टूबर को मल्टीस्टोरी पार्किंग के सामने सुबह साढ़े दस बजे प्रर्दशन
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ को अंततः विवश होकर आंदोलन की राह पर जाना पड़ा और चरणबद्ध आंदोलन का नोटिस लगा दिया गया है। स्थिति बहुत चिंताजनक हो चुकी है।ये पराकाष्ठा ही कही जायेगी कि आज 10 माह बाद भी मंत्रालयीन कर्मचारियों के स्थाई प्रवेशपत्र नहीं बन सके। पिछले प्रवेशपत्रों की वैधता अवधि दिसंबर 2018 में समाप्त हो चुकी थी। तकनीकी रूप से सभी कर्मचारी आज की स्थिति में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ अपने सामाजिक सरोकारों के लिए भी जाना जाता है। मंत्रालय में कर्मचारी भर्ती हुए। हमने योजना बनाई कि हर नया कर्मचारी अपनी ज्वाइनिंग की याद में एक पौधा लगायेगा और अपने पूरे सेवाकाल में उस वृक्ष की देखभाल करेगा। इस तरह एक स्मृति वन तैयार होगा। कर्मचारी चाहे तो उसकी राशि के अनुसार वृक्ष उपलब्ध कराया जाएगा।इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित के कार्यक्रम के लिए अपर सचिव श्री के.के.कातिया ने अनुमति जारी नहीं की और मानसून ही चला गया। साढ़े तीन साल से पदोन्नतियां बंद हैं और सरकार चुपचाप है। कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है,उत्साह ख़त्म हो रहा है। परंतु, माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने का कोई वैकल्पिक उपाय नहीं खोजा गया। डिप्लोमा इंजीनियर्स साथियों के मामले में वेतनमान के अनुरूप पदनाम देने का विकल्प खोजा गया। उक्त विकल्प मंत्रालयीन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए क्यों लागू नहीं हो सकता। विधानसभा निर्वाचन के समय वचन पत्र में लिपिकों को शिक्षकों के समान वेतनमान देने संबंधी बिंदु हमारे द्वारा शामिल कराया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को परिपत्र जारी कर निर्देश दिए कि वचन पत्र के बिंदुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमने सूचना के अधिकार के तहत सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग से पूछा कि लिपिकों को शिक्षकों के समान वेतनमान देने संबंधी बिंदु पर की कार्रवाई की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये। सामान्य प्रशासन विभाग ने हमारा आवेदन पत्र वित्त विभाग को अंतरित कर दिया और वित्त विभाग ने हमें वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की छपी छपाई प्रति भेज दी। कोई नोटशीट या पत्रव्यवहार की प्रति नहीं दी गई। इसका मतलब है कि कोई फाईल प्रचलन में नहीं है।
दोहरे मापदंड अपनाये जा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के दो कक्ष समान प्रकरण में अलग अलग निर्णय लेते हैं। तिलहन संघ के कर्मचारी मंत्रालय में मर्ज हुए और राज्य सूचना आयोग में भी मर्ज हुए। सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना अधिकार प्रकोष्ठ) ने सूचना आयोग में मर्ज हुए लोगों को पांचवां, छटवां, सातवां वेतनमान दे दिया लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) ने वही लाभ मंत्रालय में मर्ज हुए लोगों को देने से इंकार कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त और अन्य विभागों में मर्ज हुए तिलहन संघ के ही लोगों को भी उक्त लाभ दे दिया गया परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना) तैयार नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बनाई गई नीति के आधार पर सभी विभागों में कार्यरत श्रमिकों को स्थाईकर्मी का दर्जा दे दिया गया है परंतु सामान्य प्रशासन विभाग स्वयं अपने अधीन मंत्रालय में कार्यरत श्रमिकों को उक्त लाभ देने तैयार नहीं है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने लोकसेवा आयोग को अभिमत दिया कि स्थगन प्रभावशील होने के पूर्व जो डीपीसी हो चुकी थी उसमें आदेश जारी किए जा सकते हैं परंतु मंत्रालय में स्थगन के पूर्व जो डीपीसी हो चुकी थी उसमें सामान्य प्रशासन विभाग स्वयं आदेश जारी नहीं कर रहा है।ये कुछ उदाहरण हैं। विस्तृत मांग पत्र पीडीएफ फाइल के रूप इस पोस्ट के साथ संलग्न है। आंदोलन के प्रथम चरण में कल 16 अक्टूबर को मल्टीस्टोरी पार्किंग के सामने सुबह साढ़े दस बजे प्रर्दशन
द्वितीय चरण में 22 अक्टूबर को मंत्रालय गेट नंबर एक के सामने एक दिवसीय धरना और सुंदर कांड का पाठ
तृतीय चरण में 08 नवंबर को सामूहिक अवकाश
(प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित)
--इंजी सुधीर नायक
अध्यक्ष
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ
दोहरे मापदंड अपनाये जा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के दो कक्ष समान प्रकरण में अलग अलग निर्णय लेते हैं। तिलहन संघ के कर्मचारी मंत्रालय में मर्ज हुए और राज्य सूचना आयोग में भी मर्ज हुए। सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना अधिकार प्रकोष्ठ) ने सूचना आयोग में मर्ज हुए लोगों को पांचवां, छटवां, सातवां वेतनमान दे दिया लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) ने वही लाभ मंत्रालय में मर्ज हुए लोगों को देने से इंकार कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त और अन्य विभागों में मर्ज हुए तिलहन संघ के ही लोगों को भी उक्त लाभ दे दिया गया परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना) तैयार नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बनाई गई नीति के आधार पर सभी विभागों में कार्यरत श्रमिकों को स्थाईकर्मी का दर्जा दे दिया गया है परंतु सामान्य प्रशासन विभाग स्वयं अपने अधीन मंत्रालय में कार्यरत श्रमिकों को उक्त लाभ देने तैयार नहीं है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने लोकसेवा आयोग को अभिमत दिया कि स्थगन प्रभावशील होने के पूर्व जो डीपीसी हो चुकी थी उसमें आदेश जारी किए जा सकते हैं परंतु मंत्रालय में स्थगन के पूर्व जो डीपीसी हो चुकी थी उसमें सामान्य प्रशासन विभाग स्वयं आदेश जारी नहीं कर रहा है।ये कुछ उदाहरण हैं। विस्तृत मांग पत्र पीडीएफ फाइल के रूप इस पोस्ट के साथ संलग्न है। आंदोलन के प्रथम चरण में कल 16 अक्टूबर को मल्टीस्टोरी पार्किंग के सामने सुबह साढ़े दस बजे प्रर्दशन
द्वितीय चरण में 22 अक्टूबर को मंत्रालय गेट नंबर एक के सामने एक दिवसीय धरना और सुंदर कांड का पाठ
तृतीय चरण में 08 नवंबर को सामूहिक अवकाश
(प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित)
--इंजी सुधीर नायक
अध्यक्ष
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ
